नई दिल्ली। केंद्र सरकार अहम फैसले के तहत वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों वापस लेने जा रही है। ये संपत्तियां शहरी विकास मंत्रालय के पास आने की संभावना है और इस संबंध में मंत्रालय ने नोटिस भी जारी कर दिया है। जिन संपत्तियों को वापस लिया जा रहा है उसमें दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद भी शामिल है।
दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जामा मस्जिद को वक्फ बोर्ड को दिया गया था। इस साल की शुरुआत में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय (रु&ष्ठह्र) ने दो सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड से 123 संपत्तियों का नियंत्रण अपने हाथों में लेने का फैसला लिया था, जिसमें मस्जिदें, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल हैं।
अप्रैल में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था कि 1911 से 1914 के बीच उसने दिल्ली वक्फ बोर्ड के दावे वाली 123 संपत्तियों का अधिग्रहण किया था।
