देहरादून। चकराता-त्यूनी, उखीमठ-मानसूना-रांसी और प्रदेश के विभिन्न मोटर मार्ग पर स्थित क्रेश बैरियर के कारण सड़कों की चौड़ाई कम होने से वाहनों के पास होने में आ रही समस्या का तत्काल समाधान किया जाये। देहरादून शहर में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत किए जा रहे नालियों के निर्माण और उसमें ड्रेनेज व्यवस्था का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। उक्त बात प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने बुधवार को यमुना कालोनी स्थित लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय में आयोजित बैठक के दौरान लोनिवि, बीआरओ, पीएमजीएसवाई और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कही।
बैठक के दौरान लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने विभागीय कार्यों के समीक्षा करते हुए पीएमजीएसवाई एक मुफ्त रखरखाव के अंतर्गत पीएमजीएसवाई से लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित 244 सड़कों की खराब गुणवत्ता और एलाइनमेंट को लेकर रोष व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पहाड़ों पर पेड़ों के कारण सड़कों पर स्थित साइनेज दिखाई नहीं देते इसलिए उन्हें आई लेवल पर लगाया जाए। लोनिवि मंत्री श्री महाराज ने अधिकारियों से कहा कि वह ठेकेदारों का भुगतान समय से करें ताकि सड़कों के निर्माण कार्य एवं मरम्मत में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों में ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाए और उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी को चित्रित करते हुए प्रमुख स्थान पर एक दीवार का भी निर्माण किया जाए।
महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2024-25 मैं विभिन्न योजनाओं जैसे राज्य योजना और जिला योजना में 118 किमी लम्बाई में मार्गाे का नव निर्माण, 580 किमी लंबाई में मार्गाे का पुनर्निर्माण और 11 सेतुओं का नवनिर्माण किया गया है। इसके अलावा 11 ग्रामों को सड़क मार्ग से संयोजकता प्रदान की गई है। 2024-25 में 4373 किमी लंबाई के की सापेक्ष 4422 किमी सड़कों पर पैच मरम्मत का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के अंतर्गत 992.38 करोड़ की लागत के 297 स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष 144 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। 78 कार्य प्रगति पर हैं और 67 कार्यों में निविदा की प्रक्रिया चल रही है। बैठक के पश्चात जानकारी देते हुए लोनिवि मंत्री श्री महाराज ने बताया कि केंद्रीय सड़क अवस्थाना निधि सीआर आईएफ के अंतर्गत 2023-24 में 13 0मार्गाे के सुधारीकरण हेतु 259.01 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त की गई है जिसके सापेक्ष समस्त मार्गाे में कार्य प्रगति पर है।
