देहरादून। केन्द्रीय राज्यमंत्री वाणिज्य एवं उद्योग, भारत सरकार आई.ए.एस ( से.नि) सोम प्रकाश ने सोमवार को सभागार आई.टी.डी.ए आईटी पार्क, देहरादून में डी.पी.आई.आई.टी ( डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड )/ उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में संचालित विभिन्न योजना की समीक्षा बैठक में प्रतिभाग किया।
केन्द्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अंतर्गत अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। उत्पादों को स्वयं सहायता समूह, विभिन्न एनजीओ, ट्रेनिंग सेंटर एवं स्टार्टअप के माध्यम से अधिक बढ़ावा मिल सके। इन उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, डिजाइन और कॉमन फैसिलिटी सेंटर का भी विशेष ध्यान रखा जाए।
केन्द्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पादों से जिलों को स्वालंबी बनाने पर कार्य हो। स्थानीय उत्पादों के उद्योगों को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य किस प्रकार आगे बढ़े इसके लिए लघु एवं दीर्घ नीतिओं पर कार्य हो। उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत लंबित पड़े मामलों की समीक्षा की।
केन्द्रीय राज्यमंत्री आई.ए.एस ( से. नि) सोम प्रकाश ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में यूनिटी मॉल के निर्माण हेतु जल्द से जल्द केंद्र को डीपीआर भेजी जाए। उन्होंने कहा यूनिटी मॉल ऐसे स्थान पर बनाए जहां अधिक से अधिक लोग उसका लाभ ले सकें। उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों में भी यूनिटी मॉल का व्यापक प्रचार प्रसार हो, ताकि उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादन अन्य राज्यों में भी जाएं। उन्होंने कहा अन्य राज्य जहां पर पहले ही यूनिटी मॉल बने हुए हैं उनका अध्ययन किया जाए। उन्होंने कहा ओडीटीपी (एक जिला, दो उत्पाद), जीआई उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार और बिक्री पर यूनिटी मॉल विशेष ध्यान केंद्रित करेगा, इससे लोगों की आजीविका बढ़ेगी एवं राज्य के सभी महत्वपूर्ण उत्पादों को एक स्थान पर लाया जा सकेगा।
महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा ने कहा कि स्थानीय उत्पादों के उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड एमएसएमई, पीएमईजीपी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा एक जिला दो उत्पाद योजना चलाई जा रही है। जिसमें राज्य के कुल 26 उत्पादों को लिया गया है।
महानिदेशक उद्योग ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में यूनिटी मॉल के निर्माण हेतु हरिद्वार जिले को चुना गया है। उन्होंने कहा जल्द ही राज्य राज्य सरकार की ओर से इसका जीओ जारी किया जाएगा एवं तय समय के अंदर केंद्र सरकार को यूनिटी मॉल की डीपीआर भेजी जाएगी।
इस दौरान बैठक में डायरेक्टर डीपीआईआईटी सुप्रिया देवस्थली, वीसी एचआरडीए अंशुल सिंह, अपर सचिव अत्तर सिंह, मृत्युंजय सिंह एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
