अघोषित बिजली कटौती पर विधायकों ने उठाए सवाल, सदन में विपक्ष का हंगामा

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही आगे बढ़ाने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार बना हुआ है। आज शुक्रवार को चौथे दिन की कार्यवाही सुबह 11 बजे हंगामे के साथ शुरू हुई। विपक्ष ने प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं और किसानों के गन्ना बकाया पर सरकार को घेरा। सवालों की बौछार से विपक्षी सदस्यों ने तेवर दिखाए। विपक्ष के तेवर देखकर लगा कि सदस्य होमवर्क करके आए हैं। सत्र को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में गतिरोध दिखा। सत्ता पक्ष सत्र को आगे बढ़ाने की मांग पर अड़ा रहा।

11 हज़ार 321 करोड़ का बजट पास कराने की तैयारी में है सरकार
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बीच तीखी बहस देखने को मिली। कैबिनेट मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल और प्रीतम सिंह भी सदन में आमने सामने आ गए। बुधवार को सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और आश्रितों को सरकारी सेवा में 10 फीसद क्षैतिज आरक्षण समेत कुल 12 विधेयक पटल पर रखे थे। विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज मंगलवार से हुआ था। पहले दिन सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। दूसरे दिन अनुपूरक बजट पटल पर रखा गया। सात सितंबर को जन्माष्टमी की छुट्टी के बाद आज बजट पास कराने की तैयारी में सरकार है।

400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली को केंद्र की मंजूरी- प्रेमचंद अग्रवाल
मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अपरिहार्य स्थिति में ही अघोषित कटौती होती है। नेशनल ग्रिड में उपलब्धता कम होने पर ही कटौती होती है। देहरादून, हरिद्वार, मसूरी व अन्य नौ शहरों में कोई कटौती नहीं की जा रही है। सरकार के प्रयास से 400 मेगावाट अतिरिक्त आपूर्ति को कहा गया है, जिसे केंद्र ने सैद्धान्तिक सहमति दे दी।

बिजली कटौती पर सदन में विपक्ष का हंगामा
भोजनावकाश के बाद सदन की कार्रवाई फिर शुरू हुई। नियम-58 के तहत बिजली कटौती पर चर्चा की गई। इस दौरान सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विधायक गोपाल सिंह राणा ने कहा कि ऊर्जा प्रदेश के हालात बदतर हैं। जरा सी हवा में 6-7 दिन बिजली गुल रहती है। लोहे की तारों से बिजली आपूर्ति की जा रही है। विधायक आदेश चौहान ने कहा कि गर्मी में पानी की कमी में बिजली नहीं, बरसात में सिल्ट और सर्दी में बर्फबारी की वजह से पानी कम होने से बिजली उत्पादन घट जाता है। सुमित ह्रदयेश ने कहा कि 2012 से 2017 कांग्रेस की सरकार में मेरी माता वित्त मंत्री थीं, उन्होंने घोषणा की थी कि हल्द्वानी में कटौती नहीं होगी। लेकिन अब हल्द्वानी में 6 से 7 घंटे बिजली गुल होना मामूली बात हो गई है। ममता राकेश ने कहा कि अघोषित बिजली कटौती की वजह से लोग आज सहारनपुर जाने के बहाने ढूंढते हैं। अधिकारी को फोन करें लेकिन समाधान नहीं होता। अनुपमा रावत। ने कहा कि 8 से 12 घंटे अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। सभी वर्ग परेशान हैं। बिजली कहां जा रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत है। बीजेपी में काम करने की क्षमता, विजन नहीं है। कटौती नहीं हो रही, अघोषित कटौती की जा रही है। राज्य में 30 लाख से ज्यादा उपभोक्ता परेशान हैं।

विधायकों के प्रोटोकॉल उल्लंघन से स्पीकर नाराज
सत्र के दौरान विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी भूषण ने विधायकों के प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सदन गरिमामय जगह है। यहां विधायकों को गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उनके व्यवहार से मैं बहुत निराश हूं। इसे लेकर उन्होंने मुख्य सचिव को अपने चैंबर में तलब किया।

विशेषाधिकार हनन का मुद्दा गरमाया
सदन में कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने विशेषाधिकार हनन का मुद्दा उठाया। इस दौरान पीएमजीएसवाई के चीफ इंजीनियर पर फोन नहीं उठाने का मामला उठाया गया। चर्चा के दौरान सीईओ के पीएमजीएसवाई मुख्यालय में छापा मारने और फिर तीन दिन बाद उन्हें हटाए जाने का मामला भी उठा। वहीं, यशपाल आर्य भी चर्चा में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि अफसरशाही बेलगाम हो गई है। ये सवाल प्रीतम का नहीं, पूरे सदन की गरिमा का है। उन्होंने चीफ इंजीनियर पर कारवाई की मांग की।

अतिवृष्टि के मुद़्दे पर विधायकों का सदन में हंगामा
अतिवृष्टि के मुद्दे पर सदन गरमा गया। मुआवजे के सवाल पर विपक्ष ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को घेरा। बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान के मुआवजे को लेकर सवाल पूछा था। विपक्ष ने पूछा कि हरिद्वार में ब्लॉक के अनुसार कितना मुवावजा दिया गया। इस पर मंत्री आंकड़े नहीं दे पाए। मंत्री गणेश जोशी के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और सदन में हंगामा काटा। इसके साथ ही प्रश्न काल समाप्त हो गया।

संसदीय कार्यमंत्री और कांग्रेस विधायक के बीच सदन में तीखी नोक-झोंक
स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर संसदीय कार्यमंत्री और कांग्रेस विधायक के बीच सदन में तीखी नोक-झोंक हुई। प्रीतम सिंह पूछा कि स्मार्ट सिटी के जो बचे काम है उनमें कितना धन खर्च होना है। मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने जवाब दिया लगभग 250 करोड़ के लगभग काम होने बाकी हैं।

24 जून 2024 तक पूरी होंगे स्मार्ट सिटी के काम
प्रश्नकाल के दौरान सदन में स्मार्ट सिटी का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सवाल किया। इस पर शहरी विकास मंत्रीप्रेम चंद ने जबाब दिया कि स्मार्ट सिटी में कुल एक हजार करोड़ का बजट है। जिसमें से एक करोड़ 80 लाख रुपए के स्मार्ट टॉयलेट बने। 500 करोड़ केंद्र और 500 करोड़ राज्य सरकार देगी। केंद्र से 394 करोड़ पैसा मिल चुका है। 241 करोड़ राज्य सरकार भी दे चुकी है। इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायक विनोद चमोली, प्रदीप बत्रा ने भी चर्चा में भाग लिया। मंत्री ने कहा 22 में से 16 काम पूरे हो चुके हैं। परियोजना में कुल 14 कंपनियां काम कर रही हैं। 24 जून 2024 तक यह परियोजना पूरी हो जाएगी।

सदन में प्रश्नकाल शुरू
बुधवार के बाद आज सदन में फिर प्रश्नकाल शुरू हुआ है। इस दौरान सबसे पहले विधायकों ने स्मार्ट सिटी का मुद्दा उठाया। विधायकों ने सरकार पर खूब सवाल दागे। वहीं, शहरी विकास मंत्री प्रेम चंद ने उनका जवाब दिया।

88728 करोड़ रुपये का हो जाएगा प्रदेश का कुल बजट
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सदन में पेश 11321 करोड़ के पहले अनुपूरक बजट में 3530 करोड़ रुपये का प्रावधान राजस्व और 7790 करोड़ का पूंजीगत मद में किया गया है। अनुपूरक बजट की मंजूरी के बाद राज्य का कुल बजट 88728 करोड़ रुपये का हो जाएगा। सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिए 77407 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया था।

विधानसभा में धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक
रुड़की में बलेड़ा प्रकरण और हल्द्वानी में सड़क, बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर कांग्रेस विधायक सदन शुरू होने से पहले ही धरने पर बैठ गए। वहीं, उन्होंने बलेड़ा प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की।

अनुपूरक बजट में इन योजनाओं के लिए प्रावधान
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़।
आयुष्मान योजना में निशुल्क इलाज के लिए 200 करोड़।
स्वच्छ भारत मिशन के लिए 36 करोड़।
पशुपालकों को साइलेज चारा उपलब्ध कराने के लिए 7 करोड़।
स्कूली बच्चों को निशुल्क किताबों के लिए 68 करोड़।
निवेश प्रोत्साहन, स्टार्टअप व उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़।
पंचायत भवनों के निर्माण को 10 करोड़।
बस अड्डों के निर्माण के लिए 10 करोड़।
स्टेट कैंसर संस्थान हल्द्वानी के लिए 20 करोड़।
स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण कार्याें के लिए 20 करोड़।
हरिद्वार को पर्यटन विकास कार्यों के लिए 25 करोड़।
रूफ टॉप सोलर व स्ट्रीट लाइट के लिए 67 करोड़।
ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित करने के लिए 30 करोड़।