देहरादून। उत्तराखंड के सभी सहकारी बैंकों के कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू होगा। बैंकों के कर्मचारियों के लिए भी ट्रांसफर पॉलिसी तैयार होगी। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने समीक्षा बैठक में बैंकों के कर्मचारियों को नेशनल बैंकों जैसे वेतन और अन्य लाभ सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए।
राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना निदेशालय के सभागार में हुई बैठक में सहकारिता मंत्री ने कहा कि बैंकों में सभी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया जाए। कोऑपरेटिव बैंकों के कर्मचारियों को भी नेशनल बैंकों के कर्मचारी और अधिकारियों की तरह वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाएं। बैंकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की जाए।
सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि राज्य सहकारी बैंक ट्रांसफर पॉलिसी का सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। जिससे ट्रांसफर, पोस्टिंग में आसानी होगी। मंत्री धन सिंह ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण के अलावा होम लोन, वाहन लोन समेत अन्य सभी लोन बांटने में अधिकारी तेजी लाएं। उसमें शिथिलता प्रदान की जाए। पिछली बार के बांटे गए 82 करोड़ रुपए ऋण की तुलना में इस बार 200 करोड़ रुपए का ऋण बांटा जाए। कहा कि बैंक और सहकारी समितियों के सभी कर्मचारी आयुष्मान कार्ड, आभा आईडी बनाएंगे। रक्तदान को आई रक्त पोर्टल पर पंजीकरण करेंगे। बैठक में सचिव वीबीआरसी पुरुषोत्तम, रजिस्ट्रार आलोक कुमार पांडेय, नरेन्द्र सिंह रावत, ईरा उप्रेती, आनंद शुक्ल, एमपी त्रिपाठी, राजेश चौहान, सुमन कुमार, पान सिंह राणा, प्रेम कुमार, वेद बालियांन, गीता भारती, शैलेंद्र रावत, अनूप सिंह आदि मौजूद रहे।
निक्षय मित्र बनाने में सहकारिता विभाग अव्वल
सहकारिता मंत्री ने कहा कि निक्षय मित्र बनाने के अभियान में प्रदेश में सहकारिता विभाग ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग सचिव सहकारिता डॉक्टर वीबीआरसी पुरुषोत्तम और रजिस्ट्रार आलोक कुमार पांडेय को सम्मानित किया जाएगा। कहा कि वीर माधो सिंह भंडारी संयुक्त सहकारी खेती में भी तेजी लाई जाए। ग्रामीणों के लिए यह खेती वरदान साबित होगी। बताया गया कि तीन ब्लॉक में इस योजना से सब्जियां, कीवी, सेब, आडू, संतरा का उत्पादन हो रहा है। इन तीनों ब्लॉक से 21 एकड़ जमीन खेती के लिए मिली है। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े सहकारी समितियों के भवनों के निर्माण के निर्देश दिए। इसके लिए एक करोड़ रुपये भी मंजूर किए। खाली स्कूल के भवनों में सहकारी समितियों को चलाने के प्रस्ताव मांगे।
