देहरादून। उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल के नेतृत्व में उपनल कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत व पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ ही उपनल के एम डी से भेंट कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कर कर्मचारियों के नियमितीकरण एवं समान कार्य के लिए समान वेतन की कार्यवाही का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने उपनल कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन देते हुए कहा कि उपनल कर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार जल्दी ही कोई रास्ता निकाल कर इस पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक व कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत एवं उपनल के एम डी ब्रिगेडियर जेएनएस बिष्ट (सेवानिवृत्ति ) ने भी उपनल कर्मियों को अतिशीघ्र प्रकरण में सकारात्मक कार्रवाई कराने का भरोसा दिया। संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद सभी विभाग के मंत्रियों से भेंट की जा रही है 15-20 वर्षों से विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे उपनल कर्मियों के नियमितीकरण और सुरक्षित भविष्य का अनुरोध किया जा रहा है।
बता दें कि 2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा उपनल कर्मियों के नियमित एवं समान कार्य के लिए समान वेतन के निर्देश दिए थे, इसके अगेंस्ट उत्तराखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई। 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार की एसएलपी खारिज कर दी गई और उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेशों को यथावत रखा।
प्रतिनिधिमंडल में उपनल महासंघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट , महिला अध्यक्ष मीना रौथान, प्रदेश महामंत्री विनय प्रसाद, प्रदेश संगठन मंत्री भूपेश नेगी, प्रदेश शिकायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष स्नेहा बिष्ट, प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप चौहान, जिला महामंत्री रमेश डोभाल, सुनील नेगी, प्रकाश आदि मौजूद रहे।
