देहरादून। भाजपा ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू करने पर खुशी जताते हुए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने परीक्षा प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया कि यही लोग हैं जो कल तक उत्तराखंड में लागू नकल निरोधक कानून को शोषण बताते थे। लेकिन देश की जनता को अपनी चुनी हुई मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है, वे विपक्ष के बहकावे में नहीं आने वाली।
केंद्र सरकार द्वारा एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू करने पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री भट्ट ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने संकल्प पत्र पर अमल करना शुरू कर दिया है। देश भर में नकल के खिलाफ कठोर कानून लागू होना देवभूमिवासियों के लिए गर्व का विषय है। क्योंकि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में यह कानून पहले ही राज्य की भर्ती परीक्षाओं कर लागू हो चुका है। उन्होंने इस ऐतिहासिक एवं साहसिक कदम के लिए पीएम नरेन्द्र मोदी का पार्टी कार्यकर्ताओं एवं आम जनमानस की तरफ से आभार व्यक्त किया है। साथ ही उम्मीद जताई कि इस कड़े कानून के अमल ने आने से उत्तराखंड की तरह देश भर से नकल माफियाओं का समूल नाश होना निश्चित है।
इस मुद्दे पर उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, इनकी सरकारों ने प्रदेश में नकल माफियाओं को संरक्षण देकर फलने फूलने का मौका दिया । जितने भी पेपर लीक, नकल या परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले सामने आए, वे सभी कांग्रेस शासन काल के हैं और उन पर हुई समस्त कार्यवाही भाजपा सरकार में ही हुई हैं । उन्होंने कहा, आज नीट परीक्षा को लेकर राजनीति करने वाली यही कांग्रेस पार्टी है, जो राज्य में पहले से लागू इस कानून को उत्पीड़नकारी बता कर विरोध कर रही है। एक साल से अधिक समय से वह इसके विरोध की आड़ में नकल और उससे व्यवसाय करने वालों की पैरवी कर रहे थे । लेकिन बड़ा अफसोसजनक और बेशर्मी वाली राजनीति है कि वही कांग्रेस नेता नीट भर्ती परीक्षा को लेकर कड़ी कार्यवाही और कड़ा नकल कानून नही होने की झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने नीट परीक्षा को लेकर कांग्रेस के हो हल्ले को भ्रम फैलाने की राजनीति का हिस्सा बताया। क्योंकि जब राजस्थान में डेढ़ दर्जन से अधिक पेपर लीक के मामले एक के बाद एक सामने आए थे तो इनकी और इनके नेता राहुल गांधी की जुबान तक नही हिली। जबकि नीट प्रकरण को लेकर सभी जानते हैं कि न्यायालय में इस पूरे विवाद पर कार्यवाही जारी है, जिसके निर्णय का इंतजार करना जरूरी है। साथ ही केंद्रीय शिक्षा विभाग द्वारा ग्रेस मार्क्स वाले सभी प्रतियोगियों को दोबारा परीक्षा देने और गड़बड़ी की जांच एवं परीक्षा प्रक्रिया में सुधार हेतु हाई पावर कमेटी बनाने जैसी जरूरी निर्णय लिए हैं। चूंकि परीक्षा पर लिए जाने वाले निर्णय पर 24 लाख छात्रों का भविष्य निर्भर करता है, लिहाजा इसकी विस्तृत जांच और गंभीर मंथन किया जा रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर भी कांग्रेस भ्रम फैलाने की अपनी पुरानी नीति पर ही काम कर रही है। लेकिन देश की जनता को अपनी चुनी पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर पूरा भरोसा है। वे कांग्रेस समेत विपक्ष के बहकावे में नही आनें वाली है।
