चमोली। मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा प्राप्त रिट में पारित आदेशों के क्रम में राजमार्गो, सरकारी एवं वन भूमि से त्वरित अतिक्रमण हटाने जाने के संबध में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देशित किया कि राजमार्गो, अन्य सड़क मार्गो के किनारे पडने वाली सरकारी भूमि एवं वन भूमि पर चिन्हित अवैघ अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस जारी करते हुए त्वरित कार्रवाई की जाए। सभी एसडीएम तहसील स्तर पर विभागों के साथ अतिक्रमण मामलों की नियमित समीक्षा करें और विभागों से निर्धारित प्रारूप में फोटोग्राफ सहित इसकी रिपोर्ट उपलब्ध करें। ऐसे मामले जिनमें शासन से मार्ग निर्देशन की आवश्यकता है उनकी सूची भी दें।
अपर जिलाधिकारी डॉ अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि विभागों द्वारा सरकारी भूमि पर 3307 अतिक्रमण चिन्हित किए गए है। जिसमें से 458 स्थलों पर अतिक्रमण हटा लिए गए है। अतिक्रमण हटाने के लिए विभागों द्वारा 536 व्यक्तियों को नोटिस दिए गए है।
इस दौरान सभी तहसीलों से उपजिलाधिकारी, विभागीय अधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे।
