देहरादून। राज्य सरकार काश्तकारों को राहत देने के लिए इस बार अतिरिक्त धान खरीद केंद्र खोलेंगी। धान खरीद केंद्रों के जरिए 8.30 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है।
विधानसभा में सोमवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रेखा आर्या ने धान खरीद सत्र के तैयारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि किसानों को धान खरीद के संबंध में किसी भी प्रकार की ना हो असुविधा नहीं होनी चाहिए। खरीद के 72 घंटें के भीतर हर सूरत में आनलाइन के जरिए किसानों को भुगतान करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की सहूलियत के लिए इस बार 875 क्रय केंद्र खोलें जा रहे हैं। पिछली बार से 17 अतिरिक्त केंद्र खोले जाने से किसानों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि एक अक्तूबर से धान खरीद सत्र शुरू होगा जो 31 दिसंबर को खत्म होगा। कहा कि पिछले सत्र के मुकाबले इस बार प्रति कुंतल पर 143 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है।
आर्या ने कहा कि खाद्य विभाग, राज्य सहकारी संघ लिमिटेड, एनसीसीएफ, यूपीसीयू, यूसीसीएफ एवं कच्चा आढ़तियों को क्रय संस्था नामित किया है। उन्होंने क्रय संस्थाओं को धान खरीद से संबंधित औपचारिकताएं 25 सितंबर तक पूर्ण करने और सभी किसानों का पंजीकरण व भू-लेख से सत्यापन के बाद ही धान क्रय करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई, सचिव वीबीआरसी पुरुषोतम, रजिस्ट्रार सहकारिता आलोक पांडे, अपर सचिव रूचि मोहन रयाल, अपर आयुक्त पीएस पांगती, मुख्य विपणन अधिकारी, डॉ. एमएस विसेन आदि मौजूद रहे।
एक लाख मीट्रिक टन मंडुवा खरीदने का लक्ष्य: खरीफ-खरीद सत्र 2023-24 के अंतर्गत रागी (मंडुवा) का भी क्रय किया जाना है। केंद्र सरकार ने राज्य को 1.26 लाख मीट्रिक टन का क्रय लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹ 3846 रुपये प्रति कुंतल तय है। पिछले सत्र से यह 268 रुपये ज्यादा है।
