देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कैबिनेट द्वारा सहकारी समितियों में प्रबंध समिति के सदस्य एवं सभापति के पदों पर राज्य की महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की ये बड़ी पहल है। मातृशक्ति का सम्मान हमारी परम्परा रही है। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, लखपति दीदी योजना और मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना सहित अनेक योजनाएं महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बना रही हैं।
सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाने का सरकार ने लिया ऐतिहासिक निर्णय
